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ऑनलाइन गेम्स पर अब सरकार की तरफ से स्पष्टता आ गई है. इसका निचोड़ यह है कि "खेला होबे" यानी कि खेल होगा. नए नियमों ने ऑनलाइन जुए और सट्टे वाले गेम्स को पहले की तरह प्रतिबंधों के दायरे में रखा है, लेकिन पार्टिसिपेशन फीस और इनाम वाले गेम्स को रजिस्ट्रेशन के दायरे में रखा गया है.
यह इस बात का संकेत है कि सरकार ने पैसा शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम्स को सीमित दायरे में अनुमति दी है. जाहिर है कि ये नियम गेमिंग के प्रमोटर, डेवलपर और प्लेयर, तीनों को राहत देते हैं. ये गेम्स 'ऑरेंज इकोनॉमी' के मुख्य घटक हैं और फिलहाल इनको लेकर सरकार का रुख उदार दिख रहा है.
