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अपडेटेड 4 अप्रैल 2026, 5:13 PM
Dharmendra Pradhan
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (फाइल फोटो)

मुख्य तौर पर पाठ्यपुस्तकें तैयार करने, शिक्षा संबंधित शोध करने और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर काम करने वाली संस्था 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद' (NCERT) को केंद्र सरकार ने 'डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दे दिया है. 

इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षा के विभिन्न आयामों पर गंभीर शोध को बढ़ावा मिलेगा. दूसरी तरफ, NCERT के ही कुछ लोग इसे संस्थान की स्वायत्तता से समझौते के तौर पर देख रहे हैं.

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