30 मई की रात कुशीनगर पुलिस की कई टीमें अलग-अलग दिशाओं से कसया कस्बे की ओर बढ़ रही थीं. कुछ घंटे पहले तक पुलिस अधिकारी आम इलेक्ट्रीशियन बनकर इलाके की इमारतों की रेकी कर चुके थे. बिजली के लोड और वायरिंग की जांच के बहाने वे उन किराए की इमारतों के भीतर झांक आए थे, जहां कुछ असामान्य गतिविधियां होने की सूचना थी.
पुलिस को शक था कि यहां कोई बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा है लेकिन अंदर जो तस्वीर सामने आई, उसने जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया. कमरों में ठुंसे हुए सैकड़ों नेपाली युवक-युवतियां, जिनके हाथों में नौकरी के सपने थे लेकिन हकीकत में वे एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे, जहां उनसे पैसा वसूला जा रहा था, नए लोगों को जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और विरोध करने पर उनकी गतिविधियों पर लगाम लगा दी जाती थी.
अगले कुछ घंटों में 453 नेपाली नागरिकों को इन ठिकानों से बाहर निकाला गया. इनमें 115 महिलाएं और 338 पुरुष शामिल थे. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे सीमा पार नेटवर्क का खुलासा किया, जिसने नेपाल के गरीब और कम शिक्षित युवाओं को निशाना बनाकर रोजगार के नाम पर करोड़ों रुपए का जाल बुन रखा था.
फर्जी सपनों का कारोबार
इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत किसी स्थानीय शिकायत से नहीं बल्कि नेपाल के नागरिकों की नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास तक पहुंचाई गई गुहार से हुई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से कई युवाओं ने दूतावास को बताया कि उन्हें भारत में अच्छी नौकरी, उच्च वेतन और करियर अवसरों का लालच देकर बुलाया गया लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनकी स्थिति बदल गई. नेपाल दूतावास ने मामले को गंभीरता से लिया. दूतावास के अधिकारियों की एक टीम कुशीनगर पहुंची और जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ, सर्विलांस सेल, एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की रूपरेखा तैयार हुई.
पुलिस जांच के मुताबिक गिरोह नेपाल के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर लुम्बिनी, कोशी और सुदूर पश्चिमी प्रांत के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशाना बनाता था. सोशल मीडिया विज्ञापनों, नेटवर्किंग एजेंटों और परिचितों के माध्यम से युवाओं तक पहुंच बनाई जाती थी. उन्हें बताया जाता था कि भारत में बड़ी कंपनियों में रोजगार उपलब्ध है. कुछ को मार्केटिंग क्षेत्र में करियर, कुछ को प्रशिक्षण कार्यक्रम और कुछ को शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट के अवसरों का लालच दिया जाता था. कई मामलों में यह दावा किया जाता था कि प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें मोटे वेतन वाली नौकरी मिल जाएगी. युवाओं को भरोसा दिलाने के लिए आकर्षक प्रेजेंटेशन दिखाए जाते थे. कथित तौर पर उन्हें सफल लोगों की कहानियां सुनाई जाती थीं और बताया जाता था कि कुछ ही महीनों में उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी.
सीमा पार का संगठित नेटवर्क
जांच से स्पष्ट हुआ कि यह कोई स्थानीय धोखाधड़ी नहीं थी बल्कि एक संगठित सीमा पार नेटवर्क था. नेपाल में सक्रिय एजेंट युवाओं की पहचान करते थे. उन्हें भारत आने के लिए प्रेरित किया जाता था और फिर सोनौली सीमा के रास्ते कुशीनगर पहुंचाया जाता था; पुलिस के अनुसार, नेपाल में नेटवर्क मार्केटिंग पर प्रतिबंध लगने के बाद इस कारोबार से जुड़े लोगों ने अपनी गतिविधियां भारत में स्थानांतरित कर दी थीं. इससे पहले इनके हरिद्वार और बिहार के मुजफ्फरपुर में सक्रिय रहने के संकेत भी मिले हैं.
गिरोह की सबसे बड़ी ताकत उसकी बहुस्तरीय संरचना थी. ऊपर बैठे संचालक शायद ही कभी सामने आते थे. उनके नीचे क्षेत्रीय एजेंट, प्रशिक्षक, प्रेरक वक्ता और स्थानीय प्रबंधक काम करते थे. प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी अलग थी, जिससे पूरी व्यवस्था वैध व्यवसाय जैसी दिखाई देती थी.
कुशीनगर के कसया में संचालित 'विनस्पायर वर्ल्ड कंपनी' नाम की संस्था का कार्यालय देखने में किसी छोटे प्रशिक्षण केंद्र जैसा था. लेकिन जांच में सामने आया कि यहां वास्तविक कौशल विकास या रोजगार प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था. युवाओं को सुबह चार या पांच बजे बुला लिया जाता था. उन्हें अलग-अलग समूहों में बांट दिया जाता था.
पूरे दिन उन्हें नेटवर्किंग मॉडल के फायदे समझाए जाते थे. विभिन्न वक्ता बारी-बारी से आते और बताते कि कैसे नए लोगों को जोड़कर बड़ी कमाई की जा सकती है. यह प्रक्रिया किसी पेशेवर प्रशिक्षण से अधिक एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा कार्यक्रम जैसी थी. प्रतिभागियों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि सफलता बस कुछ कदम दूर है और इसके लिए उन्हें अपने परिचितों, रिश्तेदारों और गांव के अन्य युवाओं को भी इस नेटवर्क में जोड़ना होगा.
पैसे की वसूली का खेल
पुलिस के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति से 7,000 रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक की रकम वसूली गई. किसी से पंजीकरण शुल्क लिया गया, किसी से प्रशिक्षण शुल्क और किसी से कथित प्रोसेसिंग चार्ज. कई पीड़ितों ने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी. कुछ ने परिवार से उधार लिया तो कुछ ने जमीन या गाय-भैंस बेचकर पैसे जुटाए; उन्हें भरोसा था कि नौकरी मिलने के बाद वे सारी राशि आसानी से वापस कमा लेंगे. लेकिन नौकरी कभी नहीं मिली. इसके बजाय उनसे कहा जाता रहा कि उन्हें और प्रशिक्षण की जरूरत है या फिर उन्हें अपने नेटवर्क का विस्तार करना होगा.
जांच में सामने आया कि कई पीड़ितों के मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए जाते थे. कुछ मामलों में उनके आने-जाने पर भी नियंत्रण रखा जाता था. जो सदस्य नए लोगों को जोड़ने में विफल रहते थे, उन पर अतिरिक्त दबाव बनाया जाता था. उन्हें समझाया जाता था कि सफलता उन्हीं की मेहनत पर निर्भर है. धीरे-धीरे वे आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से इस नेटवर्क में फंसते चले जाते थे. यही वह स्थिति थी जिसने इसे साधारण नेटवर्क मार्केटिंग विवाद से आगे बढ़ाकर संभावित श्रम शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर पहलुओं तक पहुंचा दिया.
पुलिस की गोपनीय रणनीति
कुशीनगर पुलिस को जब लगातार सूचनाएं मिलने लगीं तो उसने जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की. सबसे पहले गोपनीय सत्यापन किया गया. पुलिस अधिकारियों को इलेक्ट्रीशियन के वेश में भेजा गया. बिजली की जांच के बहाने उन्होंने भवनों के अंदर प्रवेश किया और गतिविधियों का आकलन किया. इस दौरान पता चला कि बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक यहां रह रहे हैं और गतिविधियां सामान्य प्रशिक्षण केंद्र जैसी नहीं हैं. इन जानकारियों के आधार पर कसया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और संयुक्त अभियान की तैयारी शुरू हुई.
बाद में एसटीएफ, सर्विलांस सेल, एसओजी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की. 31 मई को हुई कार्रवाई में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं. गिरफ्तार आरोपियों में अधिकांश नेपाली नागरिक हैं, जबकि एक आरोपी कुशीनगर का निवासी बताया गया है. पुलिस ने उनके कब्जे से भारतीय मुद्रा के साथ अन्य देशों की करेंसी, फर्जी आधार कार्ड, बांड, प्रचार सामग्री, कंप्यूटर और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं. इन बरामदगी ने जांच को और गंभीर बना दिया है क्योंकि इससे नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय आयामों की पुष्टि होती है. हालांकि पुलिस के अनुसार, गिरोह का मुख्य संचालक अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है.
इस ऑपरेशन का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. नेपाल पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है. नेपाल दूतावास के अनुसार अब तक 19 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है जबकि कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 20 बताई गई है. नेपाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन एजेंटों ने युवाओं को भारत भेजा और इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय संरचना क्या थी.
क्यों सफल होते हैं ऐसे रैकेट?
कुशीनगर के वरिष्ठ एडवोकेट कृष्ण कुमार मिश्र बताते हैं, “ऐसे रैकेट तीन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं. पहली, बेरोजगारी. दूसरी, सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमित अवसर. तीसरी, सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले अवास्तविक सपने.” नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा वैध आवागमन को आसान बनाती है, लेकिन अपराधी तत्व इसी सुविधा का दुरुपयोग भी कर लेते हैं. जब नौकरी, विदेश रोजगार या तेज कमाई के सपने दिखाए जाते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवा आसानी से इनके प्रभाव में आ जाते हैं.
नेपाल दूतावास ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त किया है. साथ ही उसने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे विदेश रोजगार, नेटवर्किंग योजनाओं और ऑनलाइन विज्ञापनों के नाम पर होने वाले झूठे वादों से सतर्क रहें.
कुशीनगर का यह मामला केवल 453 लोगों की रिहाई की कहानी नहीं है. यह उस संगठित तंत्र की परतें खोलता है जो बेरोजगारी, गरीबी और बेहतर भविष्य की आकांक्षा को कारोबार में बदल देता है. इस बार पुलिस की समय पर कार्रवाई ने सैकड़ों युवाओं को उस जाल से बाहर निकाल लिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि डिजिटल दौर में नौकरी का सपना दिखाकर ठगी करने वाले नेटवर्क पहले से कहीं अधिक संगठित और सीमा पार फैले हुए हैं.
