भारत ने आपदा से जुड़ी चेतावनी लोगों तक पहुंचाने की चुनौती काफी हद तक दूर कर ली है. लेकिन चेतावनी मिलने के बाद के कुछ मिनटों में क्या करना है, इस मामले में अब भी मुश्किलें बनी हुई हैं.
एक नए ग्लोबल सर्वे के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में आपदा से प्रभावित हुए 84 प्रतिशत भारतीयों को पहले ही चेतावनी मिल गई थी. यह वैश्विक औसत 80 प्रतिशत से बेहतर है. लेकिन चेतावनी पाने वालों में से केवल 40 प्रतिशत ही उसके आधार पर कोई कदम उठा सके. दुनिया भर में यह आंकड़ा 64 प्रतिशत है. यानी चेतावनी पाने वाले हर 10 में से छह भारतीय उसके बाद कुछ नहीं कर सके.
ये आंकड़े लॉयड्स रजिस्टर फाउंडेशन के वर्ल्ड रिस्क पोल से सामने आए हैं. यह रिपोर्ट 3 नवंबर को जारी हुई. इसके लिए एनालिटिक्स और कंसल्टिंग कंपनी गैलप ने 2025 में 140 देशों और क्षेत्रों के 1.43 लाख से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया था.
फाउंडेशन के ग्लोबल सेफ्टी एविडेंस सेंटर में साक्ष्य और जानकारी विभाग की निदेशक नैन्सी हे कहती हैं, "अब आपदा से प्रभावित होने वाले हर पांच में से चार लोगों को उसके आने से पहले चेतावनी मिल जाती है. यह वास्तविक प्रगति है. लेकिन चेतावनी तभी कारगर है जब लोगों को पता हो कि उसके आधार पर क्या करना है."
भारत की समस्या चेतावनी लोगों तक पहुंचाने की नहीं है. चेतावनी पाने वाले हर 10 में से छह भारतीयों को तीन या उससे ज्यादा माध्यमों से अलर्ट मिला. रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्तर के बाद से चेतावनी के जरिए लोगों के व्यवहार में बदलाव आना चाहिए.
भारत में सचेत (कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली) अब सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में काम कर रही है. इस साल मई में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम भी शुरू किया गया.
समस्या सरकार पर भरोसे की भी नहीं है. करीब 63 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि केंद्र सरकार आपदा से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार है. वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 53 प्रतिशत है. सामाजिक स्तर पर आपदाओं से निपटने की क्षमता के मामले में भारत 139 देशों में 21वें स्थान पर है.
असली कमी घरों के स्तर पर है. भारत में केवल 21 प्रतिशत परिवारों को पता है कि चेतावनी मिलने के बाद वास्तव में क्या करना चाहिए. वहीं केवल हर चार में से एक भारतीय को लगता है कि वह खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है.
भारत में व्यक्तिगत स्तर पर खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता से जुड़ा सर्वे का आंकड़ा 2023 के बाद से 26 प्रतिशत अंक गिरा है. पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी ऐसी ही गिरावट दर्ज की गई है. इसके चलते दुनिया भर में व्यक्तिगत स्तर पर आपदाओं से निपटने की क्षमता अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है.
हालांकि इसका पूरा बोझ परिवारों पर नहीं डाला जा सकता. आपदा जोखिम कम से कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में जोखिम संबंधी जानकारी, निगरानी और क्षमता विकास विभाग की प्रमुख लोरेटा हिबर गिरार्डेट कहती हैं, "ये नतीजे याद दिलाते हैं कि आपदा से निपटने की तैयारी घर से शुरू हो सकती है लेकिन परिवार अकेले यह क्षमता विकसित नहीं कर सकते. लोग खुद को सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपदा आने से काफी पहले कौन से फैसले लिए गए और किस तरह का निवेश किया गया."
संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि 2027 के अंत तक हर व्यक्ति को शुरुआती चेतावनी प्रणाली के दायरे में लाया जाए. भारत ने 2025 में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया और अपनी पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना तैयार कर रहा है. इससे पहले देश ने भीषण गर्मी और मानसून के दौरान जानलेवा बाढ़ का सामना किया है.
सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अब अगला रुपया किसी नए सायरन या एसएमएस अलर्ट पर खर्च करने के बजाय समुदायों को प्रशिक्षित करने पर खर्च करना ज्यादा उपयोगी होगा. परिवारों को यह बताना होगा कि चेतावनी मिलने पर कहां जाना है, अपने साथ क्या ले जाना है और किससे संपर्क करना है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने लू, चक्रवात, बाढ़ और ग्लेशियलों के फटने से आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. लेकिन ये मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों के लिए हैं.
परिवारों को आमतौर पर क्या करें और क्या न करें, इसकी एक सामान्य सूची दे दी जाती है. SMS अलर्ट या मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों में अक्सर यह साफ नहीं बताया जाता कि आपदा आने पर लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए.
देश के 23 राज्यों के 250 से ज्यादा शहरों और जिलों में अब लू से निपटने की कार्ययोजनाएं हैं. इसकी शुरुआत 2013 में अहमदाबाद से हुई थी. लेकिन इनमें से ज्यादातर योजनाओं में जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दी जाती है. यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी बहुत कम है कि योजना वास्तव में लागू हो.
गांधीनगर के एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, "स्थानीय प्रशासन सलाह जारी करता है लेकिन कोई अनिवार्य निर्देश या समाधान नहीं देता. उदाहरण के लिए, भीषण लू की चेतावनी के दौरान निर्माण स्थलों को काम का समय बदलकर सुबह जल्दी या शाम को करने की सलाह दी जाती है. लेकिन यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है. दिहाड़ी मजदूर अक्सर काम जारी रखते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता."
सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव ने पिछले साल दिल्ली, मुंबई और सूरत समेत नौ शहरों का अध्ययन किया था. इसमें पाया गया कि ये शहर पानी के केंद्र बनाने और काम के घंटे बदलने जैसे फौरी उपायों पर निर्भर हैं. जबकि विशेषज्ञों ने बुनियादी समाधान अपनाने की जरूरत बताई है. इनमें मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखना और स्कूलों तथा कामकाज के समय में अनिवार्य बदलाव जैसे कदम शामिल हैं.
