पाकिस्तान ने एक महीने पहले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस (ISKP) के खिलाफ 'गजब लिल-हक' नाम से एक सैन्य ऑपरेशन शुरू किया था. पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठान इसे इन गुटों के खिलाफ ‘कड़ा प्रहार’ बता रहे थे लेकिन अब विश्लेषकों की मानें तो सैन्य सफलता के बजाय यह ऑपरेशन रावलपिंडी की अपनी बनाई हुई एक रणनीतिक विफलता जैसा दिखने लगा है.
वरिष्ठ सैन्य विश्लेषकों के अनुसार अभियान को एक महीने से ज्यादा हो गया है और इसके बाद पाकिस्तानी सेना के सामरिक जीत के दावे उसके अफगानिस्तान नीति के बड़े पतन के सामने फीके पड़ रहे हैं. दशकों तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए प्रॉक्सी और उग्रवादी नेटवर्क को पालने-पोषने की 'रणनीतिक गहराई' (strategic depth) के सिद्धांत का पालन किया.
एक प्रमुख जानकार ने बताया कि आज वही नेटवर्क पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर एक गंभीर खतरा बन गए हैं, जिससे सेना को एक ऐसे संघर्ष में उतरना पड़ा है जो उसके अपने सुरक्षा ढांचे के अंतर्विरोधों को उजागर करता है.
हालांकि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी आतंकवाद-विरोधी सफलता के रूप में पेश किया है, जिसमें दर्जनों उग्रवादी ठिकानों को नष्ट करने और सैकड़ों लड़ाकों को खत्म करने का दावा किया गया है. लेकिन जानकारों के मुताबिक जमीन पर हकीकत कहीं अधिक चिंताजनक है. अफगान क्षेत्र में सीमा पार से किए गए हमलों, जिनमें कथित तौर पर नागरिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं और पुनर्वास केंद्रों को निशाना बनाया गया, एक सामरिक अभियान को दीर्घकालिक रणनीतिक बोझ में बदलने का जोखिम पैदा करते हैं.
खतरे को बेअसर करने के बजाय, इस तरह के ऑपरेशन नए कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकते हैं और डूरंड लाइन के पार पाकिस्तान विरोधी भावना को गहरा कर सकते हैं, जिससे प्रभावी रूप से उग्रवादियों की अगली पीढ़ी तैयार हो सकती है. नागरिक हताहतों और विस्थापन सहित मानवीय परिणामों ने इस्लामाबाद के स्वच्छ आतंकवाद-विरोधी अभियान के नैरेटिव को और कमजोर कर दिया है और उसके सैन्य दृष्टिकोण की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं.
इन घटनाक्रमों में एक तीखा भारतीय आयाम तब जुड़ा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो अप्रैल को चेतावनी दी कि मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान के किसी भी 'दुस्साहस' का भारत की ओर से 'अभूतपूर्व और निर्णायक' जवाब दिया जाएगा. तिरुवनंतपुरम में सैनिक सम्मान सम्मेलन में बोलते हुए, सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर पाकिस्तान ने अपनी 'नापाक हरकतों' को दोहराया, तो भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया ऐसी होगी जिसे वे 'कभी नहीं भूल पाएंगे'.
यह टिप्पणी विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण है जब पाकिस्तान अपने पश्चिमी मोर्चे पर गंभीर उथल-पुथल और बलूचिस्तान में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि रावलपिंडी पूर्वी सीमा पर ध्यान भटकाने वाली पैंतरेबाजी की कोशिश कर सकता है.
ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान के भीतर आंतरिक तनाव के दौर अक्सर भारत के साथ तनाव बढ़ाकर घरेलू संकटों को बाहर मोड़ने की कोशिशों के साथ मेल खाते रहे हैं. राजनाथ सिंह की ताजा टिप्पणियां इसी चिंता को दर्शाती हैं कि सैन्य रूप से दबाव में रहने वाला पाकिस्तान अभी भी उग्रवाद या छद्म कार्रवाइयों का सहारा ले सकता है, और भारत का जवाबी सिद्धांत अब पूरी तरह से प्रतिरोध और त्वरित जवाबी कार्रवाई पर टिका है.
संकट का आर्थिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है. तोरखम और चमन जैसे प्रमुख व्यापारिक मार्गों के बंद होने से पाकिस्तान-अफगानिस्तान व्यापार गंभीर रूप से बाधित हुआ है, जिससे पहले से ही नाजुक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था और खराब हो गई है. व्यापार घाटा, रुके हुए पारगमन मार्ग, महंगाई का दबाव और आपूर्ति में व्यवधान उस समय देश के वित्तीय संकट को बढ़ा रहे हैं जब उसकी आर्थिक रिकवरी अनिश्चित बनी हुई है.
भारत के लिए, पाकिस्तान के आर्थिक तनाव के दोहरे निहितार्थ हैं. एक तरफ, यह इस्लामाबाद की निरंतर पारंपरिक सैन्य आधुनिकीकरण की क्षमता को सीमित करता है. दूसरी ओर, आर्थिक कमजोरी ने ऐतिहासिक रूप से प्रॉक्सी एक्टर्स और सीमा पार उग्रवाद सहित असंतुलित उपकरणों पर निर्भर रहने के प्रलोभन को बढ़ाया है. यह संभावना भारत के पश्चिमी सुरक्षा ग्रिड को निरंतर सतर्क रखती है.
तेजी से सामने आ रहे संकट का एक और महत्वपूर्ण आयाम बलूचिस्तान में है, जहां विद्रोही हिंसा पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा संरचना की कमजोरी को उजागर कर रही है. आधुनिक ड्रोन-आधारित हमलों और तेज होती विद्रोही गतिविधियों की खबरें बताती हैं कि पाकिस्तान सेना अब एक साथ कई मोर्चों पर उलझी हुई है. यह भारत और क्षेत्र के लिए एक व्यापक रणनीतिक सवाल खड़ा करता है : क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में अशांति और अफगानिस्तान के साथ बिगड़ती पश्चिमी सीमा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है और फिर भी भारत के साथ अपने पूर्वी मोर्चे पर ध्यान केंद्रित रख सकता है? भारतीय रक्षा विश्लेषकों के लिए, यह पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर सिकुड़ते रणनीतिक दायरे को दर्शाता है, भले ही वह देश की सुरक्षा और विदेश नीति के फैसलों पर हावी बना रहे.
साथ ही, नई दिल्ली यह आकलन भी करेगी कि इस अस्थिरता के व्यापक क्षेत्रीय मायने क्या हैं, विशेष रूप से अफगानिस्तान, ईरान, खाड़ी और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा के संबंध में. एक अस्थिर पाकिस्तान के परिणाम द्विपक्षीय भारत-पाकिस्तान संबंधों से परे जाते हैं, जो व्यापार गलियारों, क्षेत्रीय ऊर्जा मार्गों और मध्य एशिया तक फैले व्यापक सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करते हैं.
भारत के लिए, यह क्षण एक पुराने रणनीतिक तर्क को मजबूत करता है: उग्रवाद का बुनियादी ढांचा, जिसे एक बार राज्य की नीति के उपकरण के रूप में बनाया और पोषित किया जाता है, शायद ही कभी स्थायी नियंत्रण में रहता है. पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि छद्म युद्ध आखिरकार उसी देश पर भारी पड़ता है जिसने इसे बढ़ावा दिया था.
कई मायनों में, पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर गहराता संकट भारत को सावधानी और अवसर दोनों प्रदान करता है. जबकि पाकिस्तान की आंतरिक उलझनें भारत पर तत्काल सैन्य दबाव कम कर सकती हैं, सीमा पार आतंकवाद, रणनीतिक गलत अनुमान या ध्यान भटकाने वाले तनाव का जोखिम बना हुआ है.
