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बिलकिस बानो को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी दोषियों को जमानत?

बिलकिस इस आदेश को चुनौती देंगी और आगे की सुनवाई में अपनी बात रखने का मौका मांगेंगी. बाकी नौ दोषियों को भी जमानत मिलने की आशंका ने उनकी चिंता बढ़ा दी है

बिलकिस बानो (फाइल फोटो)
अपडेटेड 19 नवंबर , 2026

“मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश पारित कर दिया है.” बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को एक बयान में कहा, “मुझे इस बारे में मीडिया में आई खबरों से पता चला.”

जिस आदेश की वे बात कर रही हैं, वह 28 अक्टूबर को सुनाया गया था जो कई हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद सार्वजनिक हुआ. इस आदेश में जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले की बेंच ने उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया को जमानत दे दी.

ये उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस के साथ गैंगरेप करने और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया गया था. मारे गए लोगों में उनकी तीन साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी.

अदालत ने उम्रकैद की सजा पर तब तक रोक लगाई है, जब तक 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों की अपील पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.

बेंच ने इसके लिए दो वजहें बताईं: पहली, ये लोग 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. दूसरी, इनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है. अदालत ने यह भी कहा कि अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे सवाल उठाए गए हैं, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है.

दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि इन लोगों में से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था. वहीं, एडिशिनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अपराधों की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया. जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा.

रिहाई के बाद मामले के 11 दोषियों को मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया था (फाइल फोटो)
गुजरात सरकार ने 2022 में मामले के 11 दोषियों की सजा माफ कर दी थी (फाइल फोटो)

2002 में गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिलकिस और उनके परिवार पर हमला हुआ था. उस समय बिलकिस 19 साल की थीं और गर्भवती थीं. यह हिंसा 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाए जाने के बाद भड़की थी, जिसमें 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी. 3 मार्च को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में एक भीड़ ने बिलकिस के परिवार पर हमला किया. बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई.

बिलकिस ने 16 नवंबर को अपने वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के जरिए जारी बयान में कहा, “पुराने डर एक बार फिर लौट रहे हैं. मैं फिर से डरी हुई हूं. आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की सजा पर रोक कैसे लगा सकता है, जिन्होंने मेरे साथ यह सब किया?” उन्होंने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही, “मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी. मुझे ऐसा करना ही होगा.”

2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दी थी. 2008 में मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया.

यह मामला समय-समय पर सुर्खियों में आता रहा. 2022 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुजरात सरकार ने केंद्र की मंजूरी के बाद अपनी सजा माफी (रिमिशन) नीति के तहत सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था. जेल से बाहर आने पर उन्हें मिठाइयां खिलाई गईं और फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था.

BJP विधायक सी.के. राउलजी ने भी उनकी रिहाई का बचाव किया था. उन्होंने दोषियों को अच्छे संस्कार वाले ब्राह्मण बताया था. इसके बाद मार्च 2023 में दोषी शैलेश भट्ट दाहोद के लिमखेड़ा में एक सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद जसवंतसिंह भाभोर और उनके विधायक भाई शैलेश भाभोर के साथ मंच साझा करते नजर आए थे.

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला पलट दिया. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार ने सजा माफी देने का अधिकार महाराष्ट्र से अपने हाथ में ले लिया था. अदालत ने पाया कि गुजरात को सजा माफी पर विचार करने का निर्देश देने वाला पहले का आदेश धोखाधड़ी से हासिल किया गया था.

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सजा माफी मांगने वाले दोषी के साथ मिलकर काम किया और उसका साथ दिया. उसी महीने सभी 11 दोषियों को वापस गोधरा जेल भेज दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश जनवरी 2024 के फैसले से कानूनी तौर पर अलग है. सजा पर रोक लगाने का मतलब दोषसिद्धि (कन्विक्शन) को रद्द करना नहीं है. बिलकिस की शिकायत सिर्फ फैसले को लेकर नहीं, बल्कि फैसला सुनाए जाने के तरीके को लेकर भी है. उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि उन्हें सुने बिना ही दोषियों को जमानत दे दी गई. 2022 में उनके पति ने भी कहा था कि परिवार को दोषियों की रिहाई के बारे में मीडिया से पता चला था. चार साल बाद बिलकिस को भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी इसी तरह मिली.

आगे की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है. बाकी नौ दोषी अभी जेल में हैं, लेकिन हो सकता है कि वे ज्यादा समय तक जेल में न रहें. जमानत देने का मुख्य आधार यानी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिताना, सभी 11 दोषियों पर लागू होता है. जनवरी 2024 में सभी 11 दोषी एक साथ गोधरा जेल लौटे थे. ऐसे में उनके वकील भी समानता के आधार पर बाकी दोषियों को जमानत देने की मांग कर सकते हैं. दिव्यांगता का आधार उन दो दोषियों में से सिर्फ एक पर लागू होता है, जिन्हें जमानत मिली है.

2002 के मामलों में अदालत पहले भी इसी रास्ते पर चल चुकी है. दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन जलाने के एक दोषी को जमानत दी थी. वह 17 साल जेल में बिता चुका था. अदालत ने कहा था कि इस मामले में उसकी भूमिका ट्रेन पर पत्थर फेंकने तक ही सीमित थी. अप्रैल 2023 में अदालत ने आठ और दोषियों को जमानत दी.

इसके लिए उनके 17-18 साल जेल में बिताने और अपराध में उनकी अलग-अलग भूमिकाओं को आधार बनाया गया. हालांकि, चार अन्य दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं, क्योंकि अपराध में उनकी भूमिका ज्यादा गंभीर पाई गई थी. दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ जेल में बिताया गया समय जमानत के लिए काफी नहीं रहा है. पहले भी अपराध में हर आरोपी की भूमिका को अहमियत दी गई थी.

अहमदाबाद की माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी (MCC) ने मांग की है कि हिरासत या रिहाई से जुड़ी सुनवाई में आगे बिलकिस को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही, लंबित अपीलों पर जल्द फैसला किया जाए.

MCC के संयोजक मुजाहिद नफीस ने कहा कि उनका संगठन अदालत के अधिकारों और दोषियों के कानूनी अधिकारों का सम्मान करता है, “लेकिन न्याय की प्रक्रिया में पीड़िता के अधिकार खत्म नहीं होने चाहिए. किसी भी पीड़िता को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके खिलाफ हुए अपराध के मामले में न्याय की प्रक्रिया उसके बिना ही, उसके आसपास आगे बढ़ रही है.”

बिलकिस का कहना है कि वे अपने बच्चों और सालेहा के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगी. उन्होंने कहा, “सालेहा की याद मुझसे न्याय की मांग करती है.”

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