
हर कोई एक जगह से दूसरी जगह आता-जाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि देश के लोग कैसे और क्यों सफर करते हैं? अब इस सवाल का जवाब मौजूद है. करीब पांच लाख परिवारों के नमूने वाला देश का पहला राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण इसी सफर का नक्शा बनाने के लिए कराया गया.
व्यापक योजना बनाने के वास्ते रेलवे 2020 से ही ऐसे उपाय की मांग कर रहा था क्योंकि पहले के आंकड़े अधूरे या दूसरे स्रोतों पर आधारित थे. इस हफ्ते टीम इंडिया टुडे ने उसे जुलाई 2025-जून 2026 के घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के साथ जोड़कर बड़ी तस्वीर तैयार की है. जो तस्वीर सामने आती है, वह दिलचस्प भी है और परेशान करने वाली भी.
इक्कीसवीं सदी का चौथाई हिस्सा पार करने के बाद भी हमारे सफर पर अति-आधुनिकता या उसे हासिल करने की हमारी बेढंगी कोशिशों का दबदबा नहीं है. यहां अब भी आम लोगों की भारी संख्या हावी है, वह भी कई बार चौंकाने वाले रूप में. काम पर जाने के लिए एक किलोमीटर या उससे ज्यादा सफर करने वाले देश के लोगों में सिर्फ तीन फीसद कार इस्तेमाल करते हैं.
42.6 फीसद दुपहिया वाहनों पर निर्भर हैं और 28.3 फीसद पैदल जाते हैं. यही पिरामिड एक दूसरी श्रेणी में भी दिखता है: रातभर की यात्रा करने वालों में अब भी 55.8 फीसद बस से जाते हैं. केवल 17.7 फीसद ट्रेन, 15.1 फीसद कार और मामूली 0.6 फीसद विमान से सफर करते हैं. करीब साढ़े सात लाख के संयुक्त नमूने वाले इन दोनों राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से ऐसी कई दिलचस्प और गंभीर जानकारियां मिलती हैं.
अनेक रुझान उम्मीद भी जगाते हैं. साथ ही वे वह बात बताते हैं जिसे योजनाकारों ने नजरअंदाज किया है—बुनियादी ढांचे को लेकर हमारी महत्वाकांक्षाओं और आवाजाही की असल जरूरतों के बीच की दूरी. 2026 में भारत ऐसे चलता है. यह ऐसी पड़ताल है जिसे हमें बेहतर मंजिल तक ले जाना चाहिए.
देश के लोगों में काम के अलावा दूसरी वजहों से यात्रा करने की इच्छा भी बढ़ रही है. इसमें सबसे बड़ा रुझान जरा भी चौंकाने वाला नहीं: आस्था हमें सबसे ज्यादा चलाती है. सर्वे में शामिल यात्रा की चार वजहों में 47.7 फीसद हिस्सेदारी के साथ तीर्थ पर्यटन सचमुच मंजिल पर पहुंच चुका है. तिरुपति जाने वाली बस में चढ़ने वालों में अब हैरतअंगेज ढंग से जेन ज़ी के माननीय सदस्य भी शामिल हैं.
मगर तीर्थयात्राएं व्यापक रुझान से अलग नहीं. अनुभव और अर्थव्यवस्था के मामले में उनमें सैर-सपाटे, इलाज और खरीदारी के लिए होने वाली यात्राओं जैसी विशेषताएं हैं. इन सबसे एक ही बड़ा सवाल उठता है: परिवहन की योजना और निर्माण हम वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कर रहे हैं या यूं ही काल्पनिक आकांक्षाओं के आधार पर?
जरा सोचिए कि देश में ज्यादातर लोग दुपहियों पर दफ्तर क्यों जाते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ तीन फीसद और शहरों में 5.7 फीसद लोग कार से काम पर जाते हैं. मोटरसाइकिल और स्कूटर/ऑटो क्रमशः 42.6 और 52.3 फीसद लोगों के मुख्य साधन हैं. उसका आकर्षण साफ हैः घर से मंजिल तक सफर, अपनी सुविधा का समय और रास्ते में कई ठिकानों तक आसानी से पहुंचने की क्षमता.
मगर यह सुविधा बहुत भारी पड़ती है: 2024 में 81,780 दुपहिया सवारों ने जान गंवाई, जो सड़क हादसों में कुल मौतों का 46.2 फीसद थीं. फिर लोग स्कूटर क्यों लेते हैं? क्योंकि गैर-भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं छोड़ता. दूर-दूर तक फैले शहरों में घर और दफ्तर के बीच मीलों का फासला होता है. बस नहीं आती, सो स्कूटर चल पड़ता है.
समाधान कोई रहस्य नहीं है. देश में सड़कों पर कारों को प्रथम नागरिक मानकर एक फ्लाइओवर के ऊपर दूसरा फ्लाइओवर बनाने में वर्षों गंवाए गए हैं. अब हमें वही करना होगा जिसकी आंकड़े मांग करते हैं: सार्वजनिक परिवहन में गंभीर निवेश.

अच्छी सुविधाओं वाली बसों के बड़े बेड़े, मेट्रो लाइनें और छोटे परिवहन साधन जब एक सहज, एकल टिकट व्यवस्था से जुड़ेंगे तो शहर के आर-पार यात्रा और आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी की दो अहम जरूरतें पूरी होंगी. इसी से मजबूर दुपहिया और कार चालक निजी वाहन छोड़ सकेंगे, सफर का कुल खर्च घटेगा और भयावह जाम तथा वाहनों का प्रदूषण कम होगा. इससे स्त्री-पुरुष फर्क भी घटेगा.
फिलहाल 41.9 फीसद महिला कामगार एक किलोमीटर या उससे ज्यादा की कामकाजी यात्रा करती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 61.9 फीसद है. सुरक्षित और प्रचुर उपलब्धता वाले सार्वजनिक परिवहन का मॉडल यात्रा के सबसे सहज इंसानी तरीके—पैदल चलने—के लिए भी सड़क किनारे कुछ जगह बना सकता है.
रोजाना के सफर से आगे देखें तो 35 फीसद ग्रामीण और 38 फीसद शहरी परिवार सैर-सपाटे, इलाज, खरीदारी या धार्मिक कारणों से रातभर की यात्राएं करते हैं. मगर शहरी यात्राओं में सैर-सपाटे की हिस्सेदारी 36.4 फीसद है, जबकि गांवों में केवल 12.5 फीसद. ग्रामीण यात्राओं में 38.4 फीसद इलाज के लिए होती हैं.
असमानता दूसरे रूपों में भी है. तीर्थयात्रा आकार में सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है, फिर भी प्रति यात्रा औसत खर्च केवल 7,694 रुपए है—चारों उद्देश्यों में सबसे कम. अब यह स्थिति बदलने लगी है. तीर्थयात्रा के लिए बुक किए जाने वाले करीब 71 फीसद कमरों की कीमत अब भी प्रति रात 4,500 रुपए से कम है मगर महंगे विकल्पों की मांग तेज हो रही है.
वित्त वर्ष 2024-25 में 7,000-10,000 रुपए वाले कमरों की बुकिंग 24 फीसद और उससे महंगे कमरों की 23 फीसद बढ़ी. पर्यटन उद्योग मंदिर दर्शन को विरासत, भोजन और वेलनेस से जुड़ी सांस्कृतिक यात्राओं में बदलने के प्रयोग कर रहा है.
लेकिन वाराणसी और अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली शहरी कायाकल्प परियोजनाओं जैसे कुछ ही स्थलों ने बढ़ती भीड़ से आर्थिक लाभ लेने के लिए बुनियादी ढांचा सुधारा है. तीर्थ और सैर-सपाटे को मिलाकर कई शहरों को जोड़ने वाले बड़े साझा सर्किट और उनके लिए जरूरी होटल ढांचा अभी तैयार होने की प्रक्रिया में हैं.
इस हफ्ते हमारी आवरण कथा आंकड़ों की इस सोने की खान में छिपे नए और दिलचस्प विचारों की पड़ताल करती है, मसलन ‘15 मिनट का शहर’. आखिरकार हम वहां पहुंचेंगे, फिलहाल इन आंकड़ों में घूमिए. भारत को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इसकी कुंजी इन्हीं में छिपी है.
त्योहारों के इस मौसम में आपको सुखद और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं!

