उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की नजर अब गन्ना किसानों पर है. सरकार मौजूदा पेराई सीजन में गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (SAP) में बढ़ोतरी करने की संभावनाएं तलाश रही है.
सरकार इस फैसले को किसानों के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले तोहफे के तौर पर पेश करने की तैयारी में है. गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी का फैसला सिर्फ कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा मसला नहीं है बल्कि इसका सीधा असर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां किसान राजनीति चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती है.
सरकार के सामने हालांकि यह फैसला आसान नहीं है. एक तरफ भारतीय किसान यूनियन समेत किसान संगठन गन्ने का भाव मौजूदा 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीनी मिल मालिक कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के खिलाफ हैं.
मिलों का कहना है कि गन्ने की खरीद और मिलों के संचालन की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि चीनी की बिक्री से होने वाली आमदनी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है. ऐसे में सरकार को किसानों की नाराजगी दूर करने और चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाना होगा.
महापंचायत से बढ़ा दबाव
गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने पिछले कुछ महीनों में सरकार के खिलाफ अपनी आवाज तेज की है. 23 अक्टूबर को लखनऊ के डालीबाग स्थित गन्ना संस्थान में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर दबाव बढ़ाया. इस महापंचायत में शामिल होने के लिए 22 अक्टूबर से ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बदायूं समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान और यूनियन कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचने लगे थे.
किसानों ने आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई. किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में भी अलग-अलग जिलों में किसानों का प्रदर्शन जारी रहा.
16 अक्टूबर को शामली में भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया. यहां गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल करने के साथ फसल नुकसान का मुआवजा और बिजली बिलों से जुड़ी समस्याएं दूर करने की मांग उठाई गई. 17 अक्टूबर को बुलंदशहर में भी किसानों ने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया.
29 अक्टूबर को देवरिया के प्रतापपुर में अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने गन्ने का मूल्य 650 रुपए प्रति क्विंटल करने और पिछले पेराई सत्र के बकाए का ब्याज सहित भुगतान कराने की मांग को लेकर धरना दिया. नवंबर की शुरुआत में आंदोलन ने और जोर पकड़ा. 3 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने प्रदेश के विभिन्न मंडलों में गन्ना मूल्य वृद्धि, बकाया भुगतान और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.
गोंडा में संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर गन्ने का मूल्य 500 से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई. इसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के किसान शामिल हुए. इसी दिन बरेली में भी किसान संगठनों ने कमिश्नरी पर महापंचायत कर गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की. इन प्रदर्शनों से साफ है कि किसानों की मांग अब केवल गन्ने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है.
किसान समय पर भुगतान, बकाए पर ब्याज, खेती की बढ़ती लागत और फसल नुकसान के मुआवजे जैसे मुद्दों को भी उठा रहे हैं. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है. उनके मुताबिक, उत्पादन लागत 400 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो गई है. ऐसे में मौजूदा दर पर गन्ने की खेती करना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है.
47 लाख किसानों का मुद्दा
उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती का व्यापक दायरा और इससे जुड़े किसानों की बड़ी संख्या इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है. गन्ना विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 47 लाख से अधिक किसान चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति करते हैं. मौजूदा सीजन में करीब 28.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की जा रही है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत और हापुड़ के अलावा तराई के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर जैसे जिलों में भी गन्ना किसानों की बड़ी आबादी है. इन इलाकों में गन्ने की कीमत और भुगतान का मुद्दा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ चुनावी राजनीति को भी प्रभावित करता है.
पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान समुदाय की राजनीतिक भूमिका चर्चा में रही है. कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के बाद इस क्षेत्र में किसान संगठनों की सक्रियता और राजनीतिक प्रभाव को लेकर सभी दल सतर्क हैं. BJP के लिए चुनौती यह है कि वह गन्ना किसानों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखे और उनकी आर्थिक परेशानियों को लेकर उठ रही नाराजगी को चुनाव से पहले दूर करे. ऐसे में SAP में बढ़ोतरी का फैसला सरकार के लिए किसानों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का माध्यम बन सकता है.
हालांकि, गन्ने के भाव में बढ़ोतरी का लाभ केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा. पूर्वांचल और तराई के किसान भी इससे सीधे लाभान्वित होंगे. गन्ना भुगतान और मूल्य वृद्धि को लेकर इन क्षेत्रों में भी किसान संगठनों की सक्रियता बढ़ रही है. इसलिए सरकार का फैसला प्रदेश के एक बड़े किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक रुझान दोनों पर असर डाल सकता है.
पिछले पेराई सत्र 2025-26 में सरकार ने गन्ने की जल्दी पकने वाली किस्मों का SAP 30 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था. सामान्य किस्मों का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल और अस्वीकृत किस्मों का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था. इस बार किसान कम से कम 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी चाहते हैं.
किसान संगठनों के कुछ धड़े तो 600 रुपए प्रति क्विंटल तक की मांग उठा रहे हैं. उनका तर्क है कि खाद, बीज, डीजल, मजदूरी और सिंचाई की लागत में लगातार इजाफा हुआ है. ऐसे में गन्ने का मौजूदा भाव खेती की लागत और किसानों की जरूरतों के अनुरूप नहीं है.
मिलों का विरोध
गन्ने के दाम में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीनी मिल मालिकों का विरोध है. 29 अक्टूबर को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में स्टेट एडवाइज्ड प्राइस रिकमेंडेशन कमिटी की बैठक हुई. इसमें किसान प्रतिनिधियों ने गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग रखी जबकि चीनी मिल मालिकों ने मौजूदा दरों को बनाए रखने की पैरवी की.
यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन के एक पदाधिकारी के मुताबिक, उद्योग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी कीमतों में और बढ़ोतरी के बजाय स्थिरता बनाए रखना जरूरी है.
मिल मालिकों का तर्क है कि गन्ने की खरीद कीमत और परिचालन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन चीनी की बिक्री से होने वाली आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है. इससे चीनी मिलों के मुनाफे पर दबाव पड़ा है. उनके मुताबिक, उद्योग को बढ़ती लागत के असर को संभालने के लिए समय दिया जाना चाहिए.
दूसरी तरफ किसान संगठनों का कहना है कि चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति का बोझ किसानों पर नहीं डाला जा सकता. खेती की लागत बढ़ने के बावजूद गन्ने की कीमत में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है. SAP तय करने की प्रक्रिया में तीन स्तरों पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है.
पहले चरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव (चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास) और गन्ना आयुक्त के स्तर पर चर्चा होती है. दूसरे चरण में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होती है और अंतिम दौर की चर्चा विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में होती है. अब तक दो दौर की बैठकें पूरी हो चुकी हैं. तीसरे और अंतिम दौर की बैठक चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में होनी है.
मंत्री ने संकेत दिया है कि किसानों की मांग और हितधारकों के सुझावों पर विचार करने के बाद SAP में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जा सकता है. यानी अंतिम फैसला सरकार और कैबिनेट को करना है. सरकार के सामने एक तरफ 47 लाख से अधिक गन्ना किसानों की उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ चीनी मिलों की आर्थिक व्यवहारिकता का सवाल है.
