उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची से हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का मुद्दा उठाकर चुनावी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है.
मुख्यमंत्री का दावा है कि विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के बाद विधानसभा की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
योगी इस मुद्दे को बार-बार उठा रहे हैं. सवाल है कि आखिर SIR को हिंदू-मुस्लिम पहचान से जोड़ने के पीछे उनकी राजनीतिक मंशा क्या है? क्या BJP को 2027 के चुनाव से पहले हिंदू मतों के बिखराव का खतरा दिख रहा है या फिर विपक्ष की PDA राजनीति के जवाब में हिंदू एकजुटता का नया आधार तैयार किया जा रहा है?
SIR में हिंदू-मुस्लिम का नैरेटिव
अयोध्या में 8 अक्टूबर को आजतक पंचायत में योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कई आंकड़े सामने रखे. उन्होंने दावा किया कि पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज 66 लाख मतदाताओं के नाम विधानसभा की सूची में नहीं हैं. इसके अलावा योगी ने सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले 55 लाख हिंदुओं और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 4.5 लाख मतदाताओं के नाम भी विधानसभा की मतदाता सूची से गायब होने की बात कही.
मुख्यमंत्री ने मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि एक तरफ हिंदू मतदाताओं के नाम कट रहे हैं दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ रही है. उन्होंने यह भी बताया कि BJP ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग की है.
योगी के इस बयान का राजनीतिक महत्व केवल मतदाता सूची में नामों की कथित कटौती तक सीमित नहीं है. उन्होंने इस मुद्दे को धार्मिक पहचान से जोड़कर चुनावी नैरेटिव में हिंदू मतदाताओं की संख्या और उनके राजनीतिक प्रभाव का सवाल खड़ा कर दिया है.
SIR एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अपात्र नामों को हटाकर पात्र मतदाताओं को शामिल करना है. इसमें नाम कटने या जुड़ने के पीछे उम्र, मृत्यु, स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टि और अन्य कारण हो सकते हैं. लेकिन योगी ने इस प्रक्रिया के आंकड़ों को हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के संदर्भ में रखकर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है.
BJP के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह का कहना है कि बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम हटना चिंता का विषय है. मुख्यमंत्री ने पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मतदाता सूची पर नजर रखने की हिदायत दी थी.
जाहिर है कि BJP इस मुद्दे को केवल चुनाव आयोग के सामने उठाकर छोड़ना नहीं चाहती. पार्टी संगठन को इसके जरिए बूथ स्तर पर सक्रिय करने की रणनीति भी बना रही है. हालांकि मुख्यमंत्री के दावों की पुष्टि के लिए धर्मवार मतदाता आंकड़ों और नाम हटने के कारणों का आधिकारिक सत्यापन जरूरी है. केवल कुल नामों में कमी या बढ़ोतरी से किसी समुदाय के मतदाताओं के साथ भेदभाव साबित नहीं होता.
हिंदू एकजुटता की कोशिश
योगी आदित्यनाथ की हिंदू मतदाताओं को लेकर चिंता को उनके पुराने राजनीतिक नारों और बयानों के संदर्भ में भी समझना होगा. 'बंटेंगे तो कटेंगे' का नारा देकर उन्होंने हिंदुओं को जातिगत विभाजन से बचने और एकजुट रहने की अपील की थी. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आया यह नारा अब उनकी राजनीति में हिंदू एकता का प्रमुख संदेश बन चुका है.
इसके बाद योगी का 80:20 का फॉर्मूला भी इसी राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाता है. अयोध्या में उन्होंने दोहराया कि 80 प्रतिशत मतदाता NDA के शासन, विकास और सुरक्षा के एजेंडे के साथ हैं जबकि 20 प्रतिशत मतदाता विपक्ष की PDA राजनीति के समर्थक हैं. उन्होंने PDA को 'परिवार विकास प्राधिकरण' बताकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर भी निशाना साधा.
दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी नतीजों को प्रभावित करते रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उसकी सीटें 2019 के मुकाबले घट गईं. इसके बाद समाजवादी पार्टी ने PDA के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की.
लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह भी दिखाया कि विपक्ष जातीय और सामाजिक समीकरणों के सहारे BJP को चुनौती दे सकता है. बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ में प्रोफेसरक और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पांडेय बताते हैं, “योगी के सामने चुनौती हिंदू मतों को जातियों में बंटने से रोकने की है. 'बंटेंगे तो कटेंगे' इसी चिंता का राजनीतिक जवाब था. अब हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का मुद्दा इस अपील को एक नया आधार दे रहा है. संदेश यह है कि जातियों में बंटे रहने से केवल राजनीतिक ताकत कमजोर नहीं होगी, बल्कि मतदाता सूची में संख्या के लिहाज से भी नुकसान हो सकता है.”
इस रणनीति का एक दूसरा पहलू भी है. BJP लंबे समय से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून-व्यवस्था को अपनी राजनीति के प्रमुख आधार के रूप में पेश करती रही है. लेकिन 2027 का चुनाव केवल इन मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा. रोजगार, महंगाई, किसान, नौजवान और स्थानीय विकास जैसे सवाल भी विपक्ष के चुनावी एजेंडे में रहेंगे.
ऐसे में मतदाता सूची का मुद्दा BJP को एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव देता है जिसके जरिए वह चुनावी बहस को धार्मिक पहचान और हिंदू एकजुटता की ओर मोड़ सकती है. मतदाता सूची में नाम कटने का सवाल हर पात्र मतदाता के अधिकार से जुड़ा है, लेकिन इसे हिंदू मतदाताओं की सामूहिक चिंता के रूप में पेश करने से उसका राजनीतिक अर्थ बदल जाता है.
सपा-कांग्रेस ने दिया BJP को मौका
BJP की इस रणनीति के सामने समाजवादी पार्टी भी अपनी हिंदू-विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश कर रही है. अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या में राम मंदिर जाने की घोषणा की है. जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद यह उनका पहला प्रस्तावित दौरा होगा.
इस घोषणा को सपा की राजनीतिक छवि बदलने और हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. अखिलेश के इस कदम से BJP असहज है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रस्तावित दौरे से पहले 1990 में कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग के लिए रामभक्तों से माफी मांगने की मांग की है. उस समय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे.
BJP के दूसरे नेता भी अखिलेश के अयोध्या दौरे की टाइमिंग पर सवाल उठाकर इसे राजनीतिक अवसरवाद बता रहे हैं. कांग्रेस के बयानों ने भी BJP को हमले का मौका दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद की दिवाली को लेकर की गई टिप्पणियों पर BJP ने सवाल उठाए हैं.
पार्टी ने इन बयानों को हिंदू भावनाओं के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. इस तरह BJP को एक साथ सपा के अयोध्या संबंधी पुराने रिकॉर्ड और कांग्रेस के बयानों को लेकर विपक्ष पर हमला करने का अवसर मिल रहा है.
सुशील पांडेय के मुताबिक, इन घटनाक्रमों ने BJP को 2027 से पहले अपना परंपरागत हिंदुत्व का एजेंडा धार देने का मौका दिया है. अखिलेश यादव की मंदिर यात्रा की घोषणा और कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों के बीच योगी का मतदाता सूची से हिंदू नाम कटने का दावा इस पूरे विमर्श को और विस्तार देता है.
इससे BJP एक तरफ विपक्ष को हिंदू मुद्दों पर घेर सकती है, दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाता सूची की निगरानी के लिए सक्रिय कर सकती है. हालांकि इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि योगी के दावों के पीछे कितने प्रमाण सामने आते हैं और चुनाव आयोग की जांच में क्या तथ्य निकलते हैं.
