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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रैंकिंग से इंदौर और भोपाल क्यों हुए बाहर?

स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में रैंकिंग के नियमों में बदलाव का असर इंदौर पर पड़ा. वहीं, भोपाल ठोस कचरा प्रबंधन में पिछड़ गया. इसके बावजूद मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा कुल नौ पुरस्कार जीते

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (फोटो : मुजीब फारुकी)
अपडेटेड 17 नवंबर , 2026

केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण की सालाना रैंकिंग में लगातार आठ बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने वाले इंदौर का यह सिलसिला टूट गया है. 2025-26 की रैंकिंग में नवी मुंबई ने इंदौर को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है. सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर को नई दिल्ली में शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के निर्वाचित प्रमुखों और आयुक्तों को पुरस्कार प्रदान किए. इंदौर को झटका लगने के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी रैंकिंग से बाहर हो गई. 2024-25 में भोपाल को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर चुना गया था. राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी इस बदलाव से हैरान हैं.

स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में हुई थी. इसके पहले संस्करण में मैसूर को विजेता घोषित किया गया था. 2017 में इंदौर ने उसकी जगह ली और तब से लगातार यह स्थान बनाए रखा. तो आखिर 2025-26 (10वें संस्करण) में मध्य प्रदेश के ये शहर अचानक रैंकिंग से कैसे बाहर हो गए?

 इसकी वजह एक नई श्रेणी की शुरुआत है. इसमें मेंटर और मेंटी शहरों की जोड़ी (स्वच्छ शहर जोड़ी) बनाई गई. इसके तहत बड़े और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरी निकाय को पास के किसी छोटे निकाय के साथ जोड़ा जाना था ताकि उसके कामकाज में सुधार किया जा सके.

इंदौर नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा, "इस श्रेणी में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी ने देश में दूसरा सबसे स्वच्छ स्थान हासिल किया है. यह रैंकिंग बड़े और छोटे दोनों शहरी निकायों को मिले अंकों के आधार पर तय की गई." उन्होंने बताया कि नई मेंटर-मेंटी श्रेणी में जीतने वाले शहरों को समग्र रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाता. संभव है कि इसी वजह से इंदौर इस रैंकिंग से बाहर हो गया.

सूत्रों के मुताबिक, भोपाल मुख्य रूप से ठोस कचरे के प्रबंधन में नाकाम रहने के कारण पिछड़ गया. रायसेन रोड के पास स्थित उसका आदमपुर लैंडफिल साइट (कचरा भराव स्थल) लंबे समय से परेशानी का सबब बना हुआ है. यह जगह पहले के भानपुर लैंडफिल साइट से अपेक्षाकृत नई है. भानपुर साइट को बंद कर वहां पार्क बना दिया गया है.

स्वच्छ सर्वेक्षण में ठोस कचरा प्रबंधन को कुल अंकों का 15 प्रतिशत महत्व दिया गया है. 10,500 अंकों के आधार पर यह रैंकिंग तय होती है. किसी भी एक क्षेत्र को दिए गए सबसे अधिक महत्व में यह शामिल है. दृश्य स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को भी इतनी ही अहमियत दी गई है.

इंदौर के उलट भोपाल की रैंकिंग में लगातार एक जैसा प्रदर्शन नहीं रहा है. 2017 और 2018 में यह देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर था. 2019 में फिसलकर 19वें स्थान पर पहुंच गया. इसके बाद 2024-25 तक शीर्ष 10 शहरों में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा.

मध्य प्रदेश के लिए कुछ राहत की बात यह रही कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर को दूसरा सबसे स्वच्छ शहर चुना गया. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश ने आठ श्रेणियों में कुल नौ पुरस्कार भी जीते. किसी भी राज्य के मुकाबले यह सबसे अधिक पुरस्कार हैं.

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