
शिखर अग्रवाल विवाद के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं. एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और उनके परिवार के हॉस्पिटैलिटी कारोबार में निवेश को लेकर कथित हितों के टकराव पर उठे सवालों से शुरू हुआ यह मामला अब राजस्थान की पूरी नौकरशाही की ईमानदारी पर बड़ी बहस बन गया है.
राज्य सरकार के आदेश पर जांच शुरू होने के बाद राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) से उन कई फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है, जिनके तहत अग्रवाल के बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए छूट और मंजूरियां दी गई थीं. इसके अलावा ब्यूरो ने उन विभागों और जिलों से भी जानकारी और सफाई मांगी है जिनकी जिम्मेदारी अग्रवाल के पास रही है. इसके लिए एक और नोटिस भेजा गया है.
अग्रवाल और उनकी पत्नी, IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को फिलहाल नई पोस्टिंग मिलने तक APO (पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा) पर रखा गया है. खबरों के मुताबिक, दोनों ने कार्मिक विभाग की ओर से जारी नोटिस का जवाब दे दिया है.
इस विवाद ने उस समय एक नया मोड़ ले लिया जब अग्रवाल के परिवार और उनके रिश्तेदारों के अनंता ग्रुप के दो रिसॉर्ट के 40 विला में निवेश की जानकारी सामने आई. कथित तौर पर इन विला की कीमत बाजार भाव के मुकाबले काफी कम रखी गई थी और इन पर असामान्य रूप से भारी मुनाफा दिया गया था.
इस बीच खबर है कि अग्रवाल ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शुरुआती जांच और सरकार की ओर से उनका पक्ष सुने बिना इसे मंजूरी देने के फैसले को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कोर्ट से यह निर्देश देने की भी मांग की है कि शुरुआती जांच को FIR में न बदला जाए.
राज्य सशक्त समिति (SEC) ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए खास प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी थी. यह कंपनी अनंता हॉस्पिटैलिटी ब्रांड चलाती है. गड़बड़ी के आरोपों और ACB की शुरुआती जांच के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्य स्तरीय जांच समिति ने इस मामले की दोबारा समीक्षा की और इन फायदों पर रोक लगा दी. लेकिन अब सवाल है कि क्या अनंता का मामला सिर्फ एक अपवाद है या फिर यह किसी बहुत बड़ी समस्या की पहली कड़ी?

अग्रवाल ने अनंता को कोई खास अनुदान देने से इनकार किया है. उनका दावा है कि उनके रिश्तेदारों ने अपने निवेश के लिए अनंता को अपने-अपने बैंक खातों से पैसे दिए थे.
पिछले दो दशकों में राजस्थान की नौकरशाही के कुछ हिस्सों, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं और निजी कारोबार जगत के बीच रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है. पिछली पीढ़ी के ज्यादातर अधिकारियों के बारे में माना जाता था कि लंबे करियर के बाद रिटायर होने पर उनके पास एक अच्छे घर, शायद एक और फ्लैट या जमीन के एक टुकड़े से ज्यादा संपत्ति नहीं होती थी.
उनके लिए सबसे बड़ा इनाम रिटायरमेंट के बाद कुछ साल तक कोई पद मिल जाना होता था. कुछ ऐसे अधिकारी जरूर थे, जिन पर काफी दौलत जमा करने का शक था. लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर रोजमर्रा की बातचीत में ऐसी बातें आम तौर पर शामिल नहीं होती थीं.
समय के साथ यह फर्क धुंधला पड़ता गया. एक दौर था जब ठेकेदारों, उद्योगपतियों और कारोबारियों से लेनदेन का काम मुख्य रूप से नेताओं के दायरे में आता था. मंत्रियों और विधायकों पर अक्सर सरकारी काम कराने के बदले पैसे लेने के आरोप लगते थे. लेकिन बीते कुछ सालों में वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों, यहां तक कि सचिव स्तर के अधिकारियों पर भी ठेकेदारों और उद्योगपतियों से सीधे संपर्क करने, सौदेबाजी करने और कुछ मामलों में कथित तौर पर खुद कारोबारी हितों में शामिल होने के आरोप सामने आए हैं.
इस बदलाव में राजनीतिक संरक्षण की भी भूमिका रही है. ताकतवर राजनीतिक नेतृत्व ने संवेदनशील जिम्मेदारियों के लिए अक्सर अधिकारियों के ऐसे चुनिंदा समूह पर कथित तौर पर भरोसा करना पसंद किया है. वहीं, अधिकारियों के लिए ताकतवर राजनीतिक नेताओं तक पहुंच का मतलब कथित तौर पर मनचाही पोस्टिंग, फैसले लेने की ज्यादा छूट और रिटायरमेंट के बाद भी पद मिलना रहा है.
अग्रवाल से जुड़े खुलासों के बाद सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं में ऐसे नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के नामों की भरमार है जिनके कथित तौर पर खदानों, होटलों, रिसॉर्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रेंचाइजी में निवेश जुड़े हैं. इनमें से कुछ निवेश हजारों करोड़ रुपए तक के हैं. ऐसे लेनदेन और संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़े कुछ दस्तावेजी 'सबूत' पारंपरिक मीडिया तक भी पहुंच रहे हैं.
अग्रवाल के खिलाफ मौजूदा जांच आगे बढ़ने के बाद भी सरकार अनंता मामले को खत्म हुआ अध्याय मानकर नहीं छोड़ सकती. SEC की भूमिका की खास तौर पर जांच होनी चाहिए क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या समिति के सदस्यों ने अनंता के प्रस्ताव के साथ-साथ दूसरे प्रस्तावों की भी सच में जांच की थी या फिर उनके सामने रखी फाइलों पर सिर्फ मंजूरी की मुहर लगा दी थी.
समिति के एक सदस्य ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर इंडिया टुडे से कहा, "हम तो इन्हें यह मानकर मंजूरी दे देते हैं कि SEC के सामने रखने से पहले हर तरह की जांच हो चुकी होगी."
समिति के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर दावा किया है कि प्रस्ताव पेश करते समय अग्रवाल ने अपने परिवार के निवेश से जुड़े हितों की जानकारी नहीं दी थी. अगर यह बात साबित होती है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी साथ ही इससे फैसले लेने की प्रक्रिया की ईमानदारी पर भी सवाल उठेंगे.
मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की समिति केवल नाम की समिति बनकर नहीं रह सकती जहां सदस्य उन सिफारिशों पर बिना किसी जिम्मेदारी के हस्ताक्षर कर दें, जिन्हें वे मिलकर मंजूरी देते हैं..
अनंता मामला मीडिया की जांच और परिवार के निवेश से जुड़े खुलासों के कारण चर्चा में आया. अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह RIPS के तहत SEC की ओर से मंजूर किए गए दूसरे कस्टमाइज्ड पैकेजों की भी जांच करे. क्या इन पैकेजों का फायदा पाने वाली कंपनियों में किसी अधिकारी, मंत्री, विधायक या समिति के सदस्य का कोई ऐसा हित था, जिसका खुलासा नहीं किया गया?
इस बीच, अच्छी छूट और रियायतें पाने की चाह रखने वालों से भारी रिश्वत मांगे जाने की चर्चाएं भी बड़े पैमाने पर हो रही है. शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात नौकरशाही के भीतर बदलती संस्कृति है. पिछली पीढ़ी के वरिष्ठ अधिकारी कम से कम अनौपचारिक तौर पर उन युवा साथियों के व्यवहार पर सवाल उठाते थे, जिनकी जीवनशैली या कारोबारी जुड़ाव उनकी जानी-पहचानी आमदनी से मेल नहीं खाते थे. लेकिन समय के साथ गलत आचरण और प्रशासनिक कामयाबी के बीच का फर्क कम होता दिख रहा है.
कुछ अधिकारी कथित तौर पर बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों तक अपनी पहुंच का बखान करते हैं, वहीं राजनीतिक नेताओं से करीबी को असरदार पद पाने में मददगार माना जाता है. ऐसे व्यवहार को देखकर युवा अधिकारी भी यह समझने लग सकते हैं कि पैसे और सत्ता के करीब रहना ही पेशेवर कामयाबी है. खतरा यह है कि गलत कामों में शामिल किसी अधिकारी को अपवाद मानने के बजाय दूसरे अधिकारी उसे अपना आदर्श मानने लगें.
संपत्ति का खुलासा करना इस दिशा में पहला कदम हो सकता है. हर साल अचल संपत्ति का ब्योरा और संपत्ति की घोषणा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है. लेकिन अब इन व्यवस्थाओं की कमियां साफ नजर आने लगी हैं. रिश्तेदारों या करीबियों के नाम पर किए गए निवेश, असली मालिकाना हक और बेनामी संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई पर्याप्त सख्त व्यवस्था नजर नहीं आती.
इस पूरे विवाद ने संवेदनशील जिम्मेदारियों के लिए अधिकारियों को चुनने की व्यवस्था और उनकी निगरानी की राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए हैं. अहम पदों पर नियुक्तियों और वरिष्ठ IAS-IPS अधिकारियों के आचरण पर नजर रखने में केंद्र सरकार की भी बड़ी भूमिका है. अगर संदिग्ध संबंधों या आचरण को लेकर रिपोर्ट पहले से मौजूद थीं तो उनकी गहराई से जांच क्यों नहीं की गई?
एक और असहज करने वाला सवाल यह है कि बैंकिंग धोखाधड़ी के गंभीर मामलों में CBI और ED जैसी एजेंसियों की जांच या चार्जशीट का सामना कर रहा कोई व्यक्ति कथित तौर पर वरिष्ठ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के इतना करीब कैसे रहा?
अग्रवाल मामले की चर्चा में बिना सबूत दूसरे अधिकारियों को घसीटकर मुद्दा नहीं भटकाना चाहिए. लेकिन इसे एक अकेला मामला मानकर छोड़ देना भी उतना ही गलत होगा. अगर सरकार सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच करती है जिनका खुलासा मीडिया ने किया है तो नौकरशाही को यह संदेश जाएगा कि गलती करने में नहीं, बल्कि पकड़े जाने में खतरा है. शिखर अग्रवाल मामले का सबसे नुकसानदेह असर यही होगा.

