नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष और संरक्षक फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में पार्टी के 16 असंतुष्ट विधायकों के साथ तीन घंटे तक चली बैठक के बाद गुटबाजी की अफवाहों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि NC एकजुट है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि विधायकों ने जो चिंताएं जताई हैं, वे जायज हैं.
6 नवंबर को मैराथन बैठक के बाद अब्दुल्ला ने कहा, "नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट पड़ने की जो बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं." इस दौरान उनके साथ असंतुष्ट विधायक भी मौजूद थे.
उन्होंने कहा, "ये जमात मुनज्जम है (पार्टी पूरी तरह संगठित है). जो लोग सोचते हैं कि वे इस पार्टी को तोड़ सकते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि यह पार्टी न कभी टूटी है और न कभी टूटेगी, इंशाअल्लाह."
अब्दुल्ला ने कहा, "हमने उनसे बात की है. उनकी समस्याएं सही थीं और उन पर बहुत ध्यान से चर्चा की गई." वे उन विधायकों के साथ हुई बैठक का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक मांग पत्र सौंपा था. इसमें हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल के साथ-साथ उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार और पार्टी के कामकाज को लेकर उनकी मांगें और चिंताएं शामिल थीं.
फारूक अब्दुल्ला जब मीडिया से बात कर रहे थे तब बैठक में शामिल उमर अब्दुल्ला उनके पीछे खड़े थे. उन्होंने इस दौरान कोई टिप्पणी नहीं की.
अब्दुल्ला ने सहमति से जुड़े मुद्दों पर कहा, "हर किसी की बात सुनी गई और इंशाअल्लाह, जैसा कि उन्होंने (विधायक नजीर अहमद गुरेजी) कहा है, कुछ कदम जल्द उठाए जाएंगे और कुछ धीरे-धीरे उठाए जाएंगे." हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी.
फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "हम पार्टी और सरकार को मजबूत करेंगे ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सकें. इसके साथ ही राज्य का दर्जा बहाल करने और संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इंशाअल्लाह, हम इसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे."
पहली नजर में ऐसा लगा कि बैठक का अंत सहमति के माहौल में हुआ. हालांकि विधायकों की मांगों पर क्या कदम उठाए जाएंगे, यह देखना अभी बाकी है.
बैठक में शामिल NC के एक वरिष्ठ विधायक ने इंडिया टुडे को बताया कि पार्टी के इतिहास में यह पहली बार है, जब नेतृत्व ने औपचारिक रूप से इस तरह विधायकों की चिंताएं सुनी हैं. उनके मुताबिक, इस बात पर सहमति बनी कि 2024 के चुनावी मेनिफेस्टो (घोषणापत्र) को लागू करने की देखरेख के लिए तुरंत एक 'मेनिफेस्टो कमेटी (घोषणा-पत्र समिति)' बनाई जाएगी.
यह भी तय हुआ कि हर कैबिनेट मंत्री के साथ एक विधायक को जोड़ा जाएगा जो उनके कामकाज पर नजर रखेगा. इस तरह ये विधायक शैडो मिनिस्टर यानी मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखने वाले विधायकों की भूमिका निभाएंगे.
इस समूह की प्रमुख मांगों में कैबिनेट में फेरबदल भी शामिल था. विधायक ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिया कि एक साल बाद इस पर विचार किया जाएगा लेकिन विधायकों ने अगले छह महीनों के भीतर ही फेरबदल की मांग की. नाम न बताने की शर्त पर विधायक ने यह जानकारी दी.
मुख्यमंत्री और नाराज विधायकों के बीच तीखी बहस होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ विधायक ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी. उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों में ऐसी बहस होना आम बात है.
NC विधायक ने दावा किया, "एक समय पर मुख्यमंत्री ने पद छोड़ने की पेशकश भी की थी. उन्होंने कहा था कि शायद वे पार्टी का कामकाज देखना पसंद करेंगे लेकिन सभी विधायकों ने एक सुर में कहा कि वही हमारे नेता हैं और हमारी चिंताएं सही हैं. हमारा मकसद पार्टी को बेहतर बनाना है."
यह पूछे जाने पर कि क्या विधायक कार्रवाई के लिए पहले दी गई 14 दिन की समय सीमा पर अब भी कायम हैं, उन्होंने कहा, "पार्टी नेतृत्व ने हमें भरोसा दिया है कि हमारी उठाई गई चिंताओं पर कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल देखो और इंतजार करने की स्थिति है. हमें उम्मीद है कि कुछ कदम तुरंत उठाए जाएंगे जबकि कुछ पर सहमति के मुताबिक आगे चलकर काम होगा."
NC नेता ने जोर देकर कहा कि बैठक में मौजूद सभी विधायक अब भी पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं. उनका एकमात्र मकसद पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि सरकार के कामकाज की वजह से पार्टी की छवि को "नुकसान पहुंचा है". विधायक ने दावा किया कि समूह ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी को पद से हटाने या उनका विभाग बदलने और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाने की मांग की थी.
दक्षिण कश्मीर के एक अन्य वरिष्ठ NC विधायक ने इंडिया टुडे से कहा, "हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में शुरुआती कदम उठाए जाएंगे. विधायकों ने सरकार के कामकाज में कमियों और उसमें सुधार की जरूरत की ओर ध्यान दिलाया."
इससे पहले, श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए NC विधायक बशीर अहमद शाह वीरी ने कहा था कि जल्द ही भरोसा बहाल करने के लिए कुछ कदम उठते दिखेंगे. वे उस समूह का हिस्सा थे जिसने पार्टी नेतृत्व को मेमोरेंडम सौंपा था. शाह वीरी ने कहा, "हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीजें किस तरह आगे बढ़ती हैं." उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की बातों को खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा बहाल करने की पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई.
हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल का खुलकर विरोध करने वाले NC विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के साथ सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं. उन्होंने पुष्टि की कि बैठक के दौरान एक समय उमर अब्दुल्ला ने पद छोड़ने की बात कही थी लेकिन विधायकों ने उनकी इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया.
