लद्दाख प्रशासन ने आठ हिल काउंसिल के चुनाव चार दिसंबर को कराने का ऐलान किया है. हालांकि लेह और कारगिल के कई संगठन इन चुनावों को टालने की मांग कर रहे हैं. साथ ही वे चाहते हैं कि 21 नवंबर को प्रस्तावित पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी टाले जाएं.
लेह के संगठनों ने पहले ही चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था. उनका कहना है कि इस मौसम में स्थानीय आबादी के करीब 25 फीसदी लोग, खासकर बुजुर्ग दूसरे इलाकों में चले जाते हैं. इसके अलावा मौसम बेहद खराब रहता है और क्षेत्र के परिसीमन तथा संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी अब तक अनसुलझे हैं. 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद लद्दाख के संगठनों ने 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का ऐलान कर दिया.
लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नेतृत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 10 नवंबर को राजपत्र में अधिसूचना जारी की थी. इसमें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDC) के सभी आठ जिलों के 100 निर्वाचन क्षेत्रों से नई परिषदों के गठन के लिए सदस्यों का चुनाव कराने की घोषणा की गई. इसके तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आठों हिल काउंसिल के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया. इसके मुताबिक लद्दाख के सभी आठ जिलों में नई हिल काउंसिल के सदस्यों के चुनाव के लिए चार दिसंबर को मतदान होगा.
पूरी चुनाव प्रक्रिया और नतीजों की घोषणा आठ दिसंबर तक पूरी की जानी है. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 20 नवंबर तय की गई है.
ये अधिसूचनाएं ऐसे दिन जारी की गईं जब कारगिल में पूरी तरह बंद रखा गया था. यहां LAHDC के साथ-साथ नगर निकाय और पंचायत चुनावों को भी सर्दियों का मौसम खत्म होने तक टालने की मांग की जा रही थी.
सख्त रुख अपनाते हुए लेह के तीन प्रभावशाली संगठनों- लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA), लद्दाख गोंपा एसोसिएशन और नंबरदार एसोसिएशन ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है. LBA के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरूक का कहना है, "हिल काउंसिल चुनावों समेत जिन भी चुनावों की घोषणा की जा रही है, लद्दाख के लोग उनका बहिष्कार करेंगे."
लकरूक एपेक्स बॉडी लेह (ABL) के संयोजक भी हैं. ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) मिलकर लद्दाख के अधिकारों और क्षेत्र की स्वायत्तता के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं.
ABL और KDA इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ अब तक रुकी हुई बातचीत का भी नेतृत्व कर रहे थे. बातचीत ठप होने के बाद केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय शासन व्यवस्था का व्यापक पुनर्गठन किया. इससे यह आशंका पैदा हुई कि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना क्षेत्र का राजनीतिक भविष्य तय किया जा रहा है.
लकरूक ने आरोप लगाया, "वे (लद्दाख प्रशासन) लोगों की भागीदारी के बिना चुनाव कैसे करा रहे हैं? वे इसे जबरन थोप रहे हैं." उन्होंने कहा कि जिस परिसीमन प्रक्रिया के आधार पर हिल काउंसिल का गठन किया गया है उसे लेकर लोगों को गंभीर आपत्तियां हैं.
लकरूक ने कहा कि 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में हुई हिंसा की जांच करने वाले न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने में देरी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है. उस दिन केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग नई आबकारी नीति को वापस लेने और लद्दाख को शुष्क केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग कर रहे हैं.
लकरूक ने बताया कि ABL ने इन सभी विवादित मुद्दों को लेकर 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का फैसला किया है. इसमें केंद्र सरकार की ओर से रुकी हुई बातचीत फिर शुरू करने में हो रही देरी का मुद्दा भी शामिल है.
10 नवंबर को कारगिल बंद को लेकर जारी बयान में KDA के संयोजक सज्जाद कारगिली ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम समेत सभी अधिसूचनाएं स्थानीय लोगों से सलाह किए बिना जारी की गई हैं. उन्होंने कहा कि एकतरफा फैसले स्वीकार नहीं किए जा सकते.
कारगिली ने X पर जारी एक वीडियो बयान में कहा है, "इस बंद का कारण यह है कि लद्दाख में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. हमारी जमीन छीनने की साजिशें रची जा रही हैं. हर दिन हम देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना प्रशासन लगातार आदेश और अधिसूचनाएं जारी कर रहा है. एक तरफ लद्दाख के लोग परिसीमन को लेकर चिंतित हैं, वहीं निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में मनमाने बदलाव किए जा रहे हैं."
लद्दाख के लोकसभा सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी उपराज्यपाल को पत्र लिखकर प्रस्तावित चुनावों पर फिर से विचार करने की मांग की है. पत्र में मौसमी पलायन, खराब मौसम और मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन की जरूरत का जिक्र किया गया है.
पत्र में कहा गया है, "लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल समय पर चुनाव कराने से नहीं बनती बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हर पात्र नागरिक बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान में हिस्सा ले सके."
पत्र में आगे कहा गया है, "इन परिस्थितियों का पर्याप्त समाधान किए बिना इस दौरान चुनाव कराने से कई पात्र मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निष्पक्ष रूप से हिस्सा लेने के अवसर से वंचित हो सकते हैं."
लद्दाख के विभिन्न संगठनों की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि मौसम की स्थिति लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोकनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लद्दाख में स्कूल भी 15 दिसंबर तक खुले रहते हैं जबकि चुनाव चार दिसंबर को होने हैं.
कुंद्रा ने कहा, "अगर बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वयस्क मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकल सकते." उन्होंने हिल काउंसिल चुनावों को क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया. उन्होंने लोगों से मतदान में हिस्सा लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की अपील की. मुख्य सचिव ने दावा किया कि जिलों से मिले फीडबैक के मुताबिक परिसीमन प्रक्रिया को लेकर आम जनता में व्यापक संतुष्टि है.
