
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. करीब तीन साल से जेल में बंद आजम की वापसी सिर्फ रामपुर की सियासत तक सीमित नहीं रहने वाली.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति से लेकर समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति और विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम नेतृत्व की दावेदारी तक आजम खान की रिहाई का असर दिखाई दे सकता है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेता की सक्रियता पार्टी के लिए जहां मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने का अवसर बन सकती है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम समेत दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी अपनी जमीन मजबूत करने की चुनौती पेश करेगी.
दूसरी ओर BJP आजम के बयानों और उनकी राजनीतिक सक्रियता को अपने पक्ष में ध्रुवीकरण के अवसर के रूप में देख सकती है. आजम की रिहाई ऐसे समय हुई है जब उनके परिवार को दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है. ऐसे में सवाल है कि क्या आजम की वापसी से सपा का मुस्लिम सियासी आधार फिर मजबूत होगा और क्या वह 2027 के चुनाव में पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी का बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे?
मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी. न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रथमदृष्टया माना कि 31 अक्तूबर को रामपुर जिला जेल के गेट पर आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया.

कोर्ट ने गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर उन्हें अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. ED को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है.
मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने दलील दी कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर की शाम जैसे ही आजम जेल से बाहर आए, ED ने उन्हें गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया. आरोप था कि गिरफ्तारी के समय या रिमांड पर पेश करने से पहले उन्हें गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में नहीं दिए गए. ये दस्तावेज अगले दिन अदालत में सुनवाई के दौरान सौंपे गए.
ED की ओर से अपर सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आजम खान ने जेल के बाहर दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था और इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया था. हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज पर उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय तक दर्ज नहीं था.
31 अक्तूबर की रात आजम की बहन को भेजे गए वॉट्सएप मैसेज और ईमेल के साथ भी गिरफ्तारी के आधार संलग्न नहीं किए गए थे. ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने की बात स्वीकार की लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया जिसमें अधिकारी आजम को दस्तावेज देते और उनके लेने से इनकार करने की बात प्रमाणित होती हो. अदालत ने पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद जेल के गेट पर हुई गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए.
आजम की रिहाई का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे सपा के उन नेताओं में हैं जिनका प्रभाव रामपुर से बाहर भी रहा है. रामपुर और आसपास के जिलों में विधानसभा प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती रही है. रामपुर में कई बार प्रत्याशियों के नाम का ऐलान लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय के बजाय आजम खान के रामपुर कार्यालय से हुआ.

अक्टूबर 2023 में जेल जाने के बाद उनके विरोधियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिला लेकिन आजम का सियासी प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. जेल में रहते हुए भी वे समय-समय पर अपने बयानों और राजनीतिक घटनाक्रमों के जरिए चर्चा में बने रहे. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद और रामपुर की टिकटों को लेकर उनकी भूमिका इसका उदाहरण है.
सपा ने मुरादाबाद से एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था लेकिन आजम की पसंद मानी जाने वाली रुचि वीरा को टिकट दिलाने की कोशिशों ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी थी. रामपुर में भी अखिलेश यादव प्रत्याशी के नाम पर अंतिम फैसला आजम के रुख के स्पष्ट होने के बाद ही कर पाए थे.
इससे पहले 2004 में आजम ही जयाप्रदा को रामपुर की राजनीति में लेकर आए थे. हालांकि, 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दोबारा टिकट दिए जाने के बाद आजम ने बागी तेवर अपना लिए थे. ये घटनाएं बताती हैं कि आजम पार्टी के भीतर अपनी राजनीतिक हैसियत और पसंद को लेकर कितने प्रभावशाली रहे हैं.
अखिलेश की दुविधा
आजम की रिहाई के राजनीतिक मायने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी अहम हैं. अखिलेश ने आजम के जेल में रहने के दौरान कई बार उनके समर्थन में बयान दिए हैं. हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने X पर पोस्ट कर BJP सरकार पर निशाना साधा.
अखिलेश ने लिखा, "आदरणीय आजम खान जी के साथ जो मुसलसल नाइंसाफी हो रही है, उसका जवाब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता समय आने पर देगी." उन्होंने आगे लिखा कि BJP सरकार को याद रखना चाहिए कि सत्ता हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहती और सत्ता सदुपयोग के लिए होती है, दुरुपयोग के लिए नहीं.
पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, "सब, सब समझ रहे हैं." हालांकि आजम की रिहाई के बाद अखिलेश के सामने उन्हें पार्टी में सम्मानजनक राजनीतिक भूमिका देने की चुनौती भी होगी. आजम लंबे समय तक सपा के मुस्लिम चेहरे के रूप में स्थापित रहे हैं. उनके जेल जाने के बाद पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं. ऐसे में उनकी वापसी से सपा के भीतर भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं. आजम की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं और रामपुर में परिवार की भूमिका इस रिश्ते को और महत्वपूर्ण बनाती हैं.
हाल के दिनों में असदुद्दीन ओवैसी ने भी आजम खान के मुद्दे को उठाकर सपा को असहज किया था. पिछले महीने रामपुर के टांडा इलाके में आयोजित जनसभा में एआईएमआईएम प्रमुख ने आजम के समर्थन में बयान दिए और अखिलेश यादव पर निशाना साधा था. ओवैसी के इस रुख के बाद अखिलेश को आनन-फानन में रामपुर पहुंचकर जिला जेल में आजम से मुलाकात करनी पड़ी थी. अखिलेश उनके परिवार से भी मिले थे.
इस घटनाक्रम ने संकेत दिया कि आजम का मामला सिर्फ सपा और BJP के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा नहीं है बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच नेतृत्व की दावेदारी से भी जुड़ा हुआ है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम की रिहाई इस दावेदारी को नया आयाम दे सकती है.
सपा को उम्मीद होगी कि आजम की सक्रियता से रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा. वहीं, ओवैसी आजम के मुद्दे को उठाकर सपा के मुस्लिम वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में आजम की राजनीतिक सक्रियता का एक बड़ा पैमाना यह होगा कि वे अखिलेश के साथ किस तरह तालमेल बनाते हैं और मुस्लिम मतदाताओं को किस दिशा में संदेश देते हैं.
आजम परिवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत
आजम खान की रिहाई के साथ ही उनके परिवार को भी कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है. बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा तथा अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है.
इस मामले में BJP नेता और रामपुर के मौजूदा शहर विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी 2019 को गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि अनुचित लाभ लेने के लिए अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए. पुलिस ने जांच के बाद अप्रैल 2019 में आजम, अब्दुल्ला और तजीन फात्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था.
18 अक्टूबर 2023 को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने तीनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद परिवार ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी. अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने से परिवार को राहत मिली है.
खास तौर पर तजीन फात्मा के लिए इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. कानून के जानकारों के मुताबिक, इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगने से उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि उनके खिलाफ किसी अन्य मामले या कानूनी अयोग्यता की स्थिति का अलग से परीक्षण जरूरी होगा.
रामपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू के मुताबिक, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आजम और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है. इससे तजीन फात्मा के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है. माना जा रहा है कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट से BJP विधायक आकाश सक्सेना के सामने मैदान में उतर सकती हैं. अगर ऐसा होता है तो रामपुर में आजम परिवार और BJP के बीच राजनीतिक मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है.
आजम खान की वापसी से BJP के सामने भी नई चुनौती होगी. पार्टी अब तक आजम और उनके परिवार से जुड़े कानूनी मामलों को लेकर सपा पर हमलावर रही है. आजम की सक्रियता से रामपुर और आसपास के जिलों में सपा के पुराने राजनीतिक समीकरण फिर चर्चा में आ सकते हैं.
दूसरी ओर BJP उनकी तकरीरों और राजनीतिक बयानों के जरिए अपने समर्थक मतदाताओं के ध्रुवीकरण की रणनीति भी अपना सकती है. ऐसे में आजम की रिहाई का असर केवल मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल दोनों प्रमुख दल अपने-अपने तरीके से कर सकते हैं.
फिलहाल आजम के सामने कानूनी मामलों से निपटने के साथ अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से स्थापित करने की चुनौती है. वहीं अखिलेश यादव के लिए उन्हें साथ रखकर मुस्लिम मतदाताओं में भरोसा बनाए रखना जरूरी होगा. ओवैसी की सक्रियता इस मुकाबले को और पेचीदा बना सकती है. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम की रिहाई यूपी की सियासत में एक नए राजनीतिक संघर्ष की जमीन तैयार करती दिख रही है.

